सामान्य नागरिक कोड नहीं तो सभी धर्मों की व्यक्तिगत लॉ की समीक्षा करेगी सरकार

thepenpalnews.in


संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा में मोदी सरकार का तीन तलाक के बिल में लटका हुआ है। दूसरी ओर लॉ कमीशन विभिन्न धर्मों के विद्वानों, राजनीतिक समूहों और अन्य लोगों के साथ यूनिफ़ॉर्म सीविल कोड पर बातचीत की तैयारी कर रहा है। कमीशन इस बात पर विचार कर रहा है  कि क्या यूनिफ़ॉर्म सीविल कोड के लिए यह उचित समय है।

यूनिफ़ॉर्म सीविल कोड के मुद्दे पर विचार

लॉ कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस (रिटायर्ड) बीएस चौहान ने भारतीय एक्सप्रेस को बताया, 'हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। विस्तृत सलाह-मशविरे के बाद यदि आयोग इस नतीजे पर पहुँचता है तो वह उचित नहीं है या राष्ट्रीयहित  में नहीं  है, तो हम सभी धर्मों के पर्सनल लॉ की समीक्षा करेंगे |