आखिर सपा शासन में रुकी योजना को मिली स्वीकृति
- सपा शासन में स्वीकृत हुए 40 करोड़ के प्रोजेक्ट में दो किश्तें हो चुकी जारी
- वन विभाग के चलते लगा रोड़ा अब ख़त्म
उन्नाव शहर से होते हुए ओवरब्रिज के रास्ते में बढ़ते भारी वाहनों के चलते पिछली सरकार ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की स्वीकृति दी थी। प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के साथ ही साढ़े तीन करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को जारी किए गए थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस बाईपास पर दही चौकी के पास से कार्य भी शुरू हो गया था। थोड़े दिन तक कार्य चलने के बाद वन विभाग ने कार्य यह कहकर रुकवा दिया कि जहां बाईपास बनाया जा रहा है उसमें वन विभाग की भूमि है। जब कार्य रुक गया तो पीडब्ल्यूडी द्वारा दोस्तीनगर की ओर से कार्य शुरू कराया गया। पहली किश्त के रूप में साढ़े तीन करोड़ रुपए जो जारी हुए थे। उसे विभाग ने खर्च कर दिए। प्रोजेक्ट की अन्य धनराशि की मांग पर शासन ने पाँच करोड़ रुपए और जारी किए। अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी अहमद हसन का कहना है कि जो भूमि विवादित नहीं है। उसमें शासन की ओर से जारी की गई धनराशि खर्च की जाएगी। शासन तो बकाया सारी धनराशि देने को तैयार है, लेकिन विभाग यह कहकर धनराशि लेने से मनाही कर रहा है कि पहले जो धनराशि दी गई उसे खर्च कर लिया जाए। उसके बाद और धनराशि की मांग की जाए।
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