बीस हजार नेताओ के ऊपर से केस हटाएगी योगी सरकार
the penpal news
लखनऊ - उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नेताओं को नये साल का उपहार देने जा रही हैं। योगी सरकार जल्द ही नेताओं और जन प्रतिनिधियों पर दर्ज उन मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है, जो उनपर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान लगाए गए है। सरकार ने करीब 20 हजार ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिन पर राजनीतिक चरित्र के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें बेवजह अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे है।
20 हजार नेताओं की लिस्ट तैयार
इस तरह के मामलों को हटाने के संकेत योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान यूपीकोका बिल पर बहस के समय ही दिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र में योगी सरकार लगभग 20 हजार लोगों पर दर्ज राजनीति मुकदमों को वापस आ सकता है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव की तैयारी भी पूरी हो गई है।
सरकार का दावा- सूची में सभी दलों के लोग शामिल
विपक्ष इसकी मुखालफत कर रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि ऐसे 20 हजार लोगों में सभी दलों के लोग शामिल हैं, जिन पर किसी न किसी पर रोक या प्रदर्शनों के दौरान मुकदमा और मुकदमा जारी रखने से उन्हें न्यायालय कचहरी के चक्कर लगाने पढ़ रहे है
ऐसे लाई जाएगी राजनीति में स्वच्छता
सरकार का मानना है कि 20 हजार लोगों को राहत देने से राजनीति में स्वच्छता आएगी क्योंकि हटाए जाने वाले दर्ज मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होंगे। गंभीर और आपराधिक केस के मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष के मुताबिक इसकी आड़ में योगी सरकार अपने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुकदमे वापस लेगी, जिनकी वजह से कानून व्यवस्था खराब होती रही है।
लखनऊ - उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नेताओं को नये साल का उपहार देने जा रही हैं। योगी सरकार जल्द ही नेताओं और जन प्रतिनिधियों पर दर्ज उन मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है, जो उनपर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान लगाए गए है। सरकार ने करीब 20 हजार ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिन पर राजनीतिक चरित्र के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें बेवजह अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे है।
20 हजार नेताओं की लिस्ट तैयार
इस तरह के मामलों को हटाने के संकेत योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान यूपीकोका बिल पर बहस के समय ही दिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र में योगी सरकार लगभग 20 हजार लोगों पर दर्ज राजनीति मुकदमों को वापस आ सकता है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव की तैयारी भी पूरी हो गई है।
सरकार का दावा- सूची में सभी दलों के लोग शामिल
विपक्ष इसकी मुखालफत कर रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि ऐसे 20 हजार लोगों में सभी दलों के लोग शामिल हैं, जिन पर किसी न किसी पर रोक या प्रदर्शनों के दौरान मुकदमा और मुकदमा जारी रखने से उन्हें न्यायालय कचहरी के चक्कर लगाने पढ़ रहे है
ऐसे लाई जाएगी राजनीति में स्वच्छता
सरकार का मानना है कि 20 हजार लोगों को राहत देने से राजनीति में स्वच्छता आएगी क्योंकि हटाए जाने वाले दर्ज मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होंगे। गंभीर और आपराधिक केस के मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष के मुताबिक इसकी आड़ में योगी सरकार अपने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुकदमे वापस लेगी, जिनकी वजह से कानून व्यवस्था खराब होती रही है।
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