क्या है खास ? यूपी के बजट में बजट: 2018

लखनऊ। विधानसभा में यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल योगी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में 4 लाख 28,384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पाद आसानी से बिकेगा।  
बजट की मुख्य बातें:-

1.  जैविक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा।
2.  पिछली बार से 11.4 ज्यादा है है इस बार का बजट।
3.  बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस के 650 करोड़ की व्यवस्था।
4.   लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के लिए 500 करोड़
5.  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़
6. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़
7. ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खोलेंगे
8.  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़
9.  यूपी में रोड निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़
10.  पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़
11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़
12.  सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट
13. औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट
14.  गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रारंभिक कार्य हेतु 2018-19 के बजट में 550 करोड रुपए की व्यवस्था
15.  अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
16.  अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट
17. अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था। मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा :-

1.  नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए
2.   बजट में बृज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए।
3. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 11343 करोड रुपए की बजट की व्यवस्था
4.  कान्हा उपवन एवम बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 98 करोड़।
5. गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए।
6.  बजट में अयोध्या की दीपावली और बृज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए।

इन योजनाओं के लिए दिए गए पैसे:-

1.  दिव्यांग पेंशन योजना 575 करोड रुपए।
2.  एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए।
3.  स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास के लिए 74 करोड़ रुपए
4.  राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए
5.  राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए
6.  राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए
7.  24 नई स्थाई लोक अदालतों का होगा गठन
8.  प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का होगा गठन
9. कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए
10.  बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए
11. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़, यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़
12.  माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए
13.  बजट में मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए
14.  राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़ रुपए
15.  दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
16.  अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़
17.  महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए
18.  महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत सबला योजना के लिए 351 करोड़ रुपए
19. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए
20.  मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़
21. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था
22.  वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना 2 हजार 560 करोड़ रुपए
23.  राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 500 करोड़ रुपए
24. मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ रुपए।